वर्षअघि आयोगमा निवेदन दिइए पनि अभिलेख अद्यावधिक नभएपछि रास्वपाले निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति अद्यावधिक प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमै अल्झिएपछि विवाद चुलिएको छ। करिब एक वर्षअघि आयोगमा निवेदन दिइए पनि अभिलेख अद्यावधिक नभएपछि रास्वपाले निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आइतबारको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले आयोगसँग पत्राचारसम्बन्धी सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। यस्तै, अर्को सुनुवाइ साउन ११ गतेका लागि तोकिएको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले आयोगको निष्क्रियता प्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “आयोगले नियमित काम नगरेका कारण मुद्दा अदालत पुगेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा पनि आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न सक्थ्यो। तर, अझै पनि गरेको छैन। के यस्तै व्यवहार अन्य पार्टीसँग पनि हुन्थ्यो कि रास्वपासँग मात्र हो ?”

रास्वपाले तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेर २५ असार ०८१ मा पदमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि पार्टीले १७ साउन ०८१ मा ढकालको स्थानमा कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री बनाउँदै आयोगमा विवरण अद्यावधिकको लागि निवेदन दियो। तर, आयोगले लामो समयसम्म मौनता साँध्यो।

त्यसैबीच, पदमुक्त ढकालले ४ असार ०८२ मा आयोगमा निवेदन दिएर आफू नै वैध महामन्त्री भएको दाबी गरे। त्यसको जवाफमा आयोगले स्पष्ट निर्णय नगरी ढकाललाई ‘महामन्त्री’ भनेर उल्लेख गरिएको पत्र पठायो, जसले झनै विवाद सिर्जना गर्‍यो।

ढकालको दाबीपछि रास्वपाका नेताहरू आयोग पुगे। त्यहाँ आयोग पदाधिकारीहरूले प्रक्रियागत कमजोरी स्वीकार्दै अभिलेख चाँडै अद्यावधिक गर्ने आश्वासन दिए। तर, अहिले एक महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन।

रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने, “हामीले १७ साउन ०८१ मै निवेदन दिएका थियौं। त्यसपछि २९ जेठ ०८२ मा आयोगबाट थप कागजात मागियो। हामीले सबै कागजात समयमै बुझायौं, दर्ता नम्बर पनि छ। तर, अझै अद्यावधिक भएन।”

उनका अनुसार, आयोगका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक ‘गर्छौं, हुँदैछ’ भनेर समय मात्रै मागिरहेका छन्। “हामीले आजको छलफलमा पनि आयोगलाई भन्यौं, नपुगेको कागजात भए खुला भन्नुस्, हामी दिन तयार छौं। तर, उहाँहरूले अपुग भनेर भनेनन्,” बुर्लाकोटीले बताए।

उनले कानुनको प्रावधान उल्लेख गर्दै भने, “दलले विवरण बुझाएको ३० दिनभित्र आयोगले अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। त्यसपछि जिम्मेवारी आयोगकै हो। तर, हामी महिनौंसम्म फाइल लिएर पछाडि लाग्नुपरेको छ।”

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ढिलाइको दोष आयोगमा नलगाउन आग्रह गरे। “यो ढिलाइ आयोगको कारण होइन, रास्वपाबाट जवाफ आउन ढिला भयो,” उनले दाबी गरे, “अहिले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, चाँडै अद्यावधिक हुन्छ। अलिकति चाप थियो, अब नआत्तिनुस्।”

के–के भयो कहिले ?

२५ असार ०८१: तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाल पार्टीबाट कारबाहीमा

१७ साउन ०८१: रास्वपाले आयोगमा केन्द्रीय समिति हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन

२८ पुस ०८१: रास्वपाले संशोधित विधान अद्यावधिक गरायो

४ असार ०८२: मुकुल ढकालले आफू नै महामन्त्री भएको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन

६ असार ०८२: आयोगले ढकाललाई भ्रम हुनेगरी पत्र पठायो

२९ जेठ ०८२: आयोगले रास्वपालाई थप कागजात माग्दै पत्राचार

१० असार ०८२: रास्वपाले बुर्लाकोटी र मनीष झाको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दियो।

निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्तीले संवैधानिक निकायप्रति दलको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ। ‘निधारमा पसिना’ बगाएर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगले राजनीतिक विषयमा झनै अन्योल सिर्जना गरिरहँदा निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि शंका बढेको छ। अब अदालतको आदेशपछि आयोग जाग्ने कि फेरि अर्को ‘गर्छौं–गर्छौं’को भुलभुलैयाँमा हराउने हो, त्यसतर्फ सबैको चासो बढेको छ।