उत्तराखण्डको बाढीमा बेपत्ता जाजरकोटका नागरिक : कुशे गाउँपालिकाको कूटनीतिक पहलको आग्रह

– भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत उत्तरकाशीको हर्षिल क्षेत्रमा श्रावण २० गते आएको भीषण बाढी तथा पहिरोमा परी जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका १३ जना नागरिक बेपत्ता भएका छन्। लगातारको वर्षापछि 'क्लाउड ब्रस्ट' (Cloud Burst) का कारण उत्पन्न बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

बेपत्ता हुनेहरू कुशे गाउँपालिका–२ का बासिन्दा हुन् भने अन्य वडाका केही नागरिक पनि सम्पर्कविहीन भएको आशंका गरिएको छ। कुशे गाउँपालिकाले बिहीबार अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गम्भीर चासो जनाएको छ।

शोक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "उक्त बाढी तथा पहिरोमा कुशे गाउँपालिका वडा नं. २ का करिब १३ जना भनिएका बडी र अन्य वडाका केही व्यक्तिहरू पनि सम्पर्कमा नरहेकोले हराएको हुन सक्ने आशंका सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ।"

गाउँपालिकाले घटनापछि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल भारत सरकारसँग समन्वय गरी खोजी तथा उद्धार कार्य अघि बढाउन कूटनीतिक पहल गर्न आह्वान गरेको छ। साथै संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडित परिवारलाई समवेदना समेत व्यक्त गरिएको छ।

गाउँपालिकाले बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का जोखिम क्षेत्रहरूमा आगामी दिनमा समेत भारी वर्षा र क्षति हुने सम्भावना भएकाले उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षित बस्न सम्पूर्ण कुपोषणवासी जनतालाई आग्रहसमेत गरेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सम्भावित विपद्‌जन्य घटनाहरूको क्षतिवाट बच्न उच्च सावधानीमा (High Alert) रहनुका साथै सम्पूर्ण कुशेवासी जनसमुदायहरूमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिन्छ।”

कुशे गाउँपालिकाले हराइरहेका नागरिकहरूको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै बेपत्ता भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेको छ। गाउँपालिकाको यो पहलले मानवअधिकार, आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा तथा संकट व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको सक्रियता देखाएको छ।

जाजरकोटवासी नागरिकको ज्यान र सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल सरकारले यथाशीघ्र उच्चस्तरीय टोली गठन गरेर भारत सरकारसँग समन्वय गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। संकटका बेला राज्यको संवेदनशीलता र सक्रियता नै नागरिकप्रतिको प्रतिवद्धताको कसी हो। कुशे गाउँपालिकाको पहल सकारात्मक छ, अब केन्द्र र प्रदेश सरकारले तुरुन्तै ठोस कदम चाल्न जरुरी छ।