पूर्वविशिष्टको उपचार खर्चमा राज्यकोष प्रयोग गर्ने व्यवस्था खारेज

सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्चबापत राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ सँग बाझिएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अब पूर्वविशिष्टहरूले देश वा विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यबाट खर्च दाबी गर्न पाउने छैनन्।

यसअघि कार्यविधिको दफा १२(१) अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायतलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ तथा अन्य उच्च पदाधिकारी र योगदानकर्तालाई १० लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था थियो। तर, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले यस्ता सुविधामा रोक लगाएपछि पनि उक्त कार्यविधिको आधारमा भुक्तानी हुँदै आएको थियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६२/६३ देखि २०७३ सम्म वैदेशिक उपचारका नाममा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले राज्यकोषबाट करिब ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लिएका थिए।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्री र पदाधिकारीसम्मले लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म भुक्तानी लिएका उदाहरणहरू छन्।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई उपचार खर्च लिने प्रवृत्ति बढेपछि नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्य ऐन ल्याइएको थियो। तर, ऐन लागू भइसकेपछि पनि दुरुपयोग जारी रहेको भन्दै सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो।
यो फैसलासँगै राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिने पूर्वविशिष्टहरूको सुविधा अन्त्य भएको छ।