राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ मानिने सहकार्यको दृश्य आज सानेपामा देखियो, जहाँ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का जाजरकोट जिल्लाका शीर्ष नेताहरू एकै मञ्चमा उभिएर जिल्लाको समग्र विकासका मागसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष ऐतिहासिक साक्षात्कार गरेका छन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नलगाड हाईड्रोपावर आयोजनाको अविलम्ब सञ्चालन, कुदु–मन्ता सडक खण्ड निर्माण, खनिज स्रोतको उत्खनन तथा स्थानीय पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित सो भेटमा नेताहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
कार्यक्रममा ने क पा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य,नेपाली कांग्रेस जाजरकोटका सभापति प्रदेश सभा सदस्य बेदराज सिंह, नेकपा (एमाले) जाजरकोटका अध्यक्ष नरेन्द्र शाही, सचिव गोपाल नेपाली, साथै जिल्लाका अन्य वरिष्ठ नेताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो। उनीहरूले पार्टीगत सिमाना पार गर्दै जिल्लाको साझा पीडा, सम्भावना र समाधानका विषयमा साझा आवाज उठाएको यस भेटलाई ‘राजनीतिक सभ्यताको उदाहरणीय अभ्यास’ भनेर समेत मूल्याङ्कन गरिएको छ।
मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्:
१. भूकम्प पुनर्निर्माण प्रक्रियामा तीव्रता दिनु पर्ने माग
२०७९ को भूकम्पले जाजरकोटमा पुर्याएको क्षति अपूरणीय छ। हजारौं नागरिक अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्। विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सरकारी कार्यालयहरू पुनर्निर्माण नहुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै उक्त कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरियो।
२. नलगाड हाईड्रोपावर परियोजनाको शीघ्र सञ्चालन र मुआब्जा वितरण
स्थानीय विकासको मेरुदण्ड मानिएको नलगाड जलविद्युत् परियोजना वर्षौंदेखि कागजी धरातलमा सीमित छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि मुआब्जा नपाएको पीडा बोकेर बसिरहेका छन्। शीघ्र आयोजना सञ्चालन र पारदर्शी रूपमा मुआब्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ।
३. मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तरगत कुदु पुल र मन्ता भिर सडकको शीघ्र निर्माण
वर्षायाममा बग्ने खोलाले कुदु पुलको अभावमा स्थानीयवासीलाई दैनिक जोखिम मोल्न बाध्य बनाएको छ। मन्ता भिर सडक अझै पनि निर्माणको पर्खाइमा छ। यी दुवै संरचनाले जिल्लाको यातायात, आपूर्ति र व्यापारिक सञ्जालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले तत्काल निर्माण गर्न माग गरियो।
४. काइनाइट र फलाम खानी उत्खनन तथा प्रशोधनको पहल गर्न आग्रह
बारेकोट, नलगाड लगायतका क्षेत्रमा पाइने खनिज सम्पदाको वैज्ञानिक रूपमा उत्खनन र प्रशोधन गरी जिल्लालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना रहेको बताउँदै सो क्षेत्रमा राज्यको सक्रिय उपस्थिति माग गरियो।
५. अन्य पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने
स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र रोजगारीजस्ता आधारभूत विकास निर्माण कार्यहरूलाई एकीकृत र दिगो योजनामा समेटी अघि बढाउन आग्रह गरियो।
सभापति देउबाले जिल्ला नेताहरूको पहलको प्रशंसा गर्दै भने,
“भूकम्पजस्तो विपत्तिपछि पनि राज्यको चासो नपुगेको पिडा गम्भीर हो। म जाजरकोटको विकास एजेन्डालाई पार्टी र संसदमा समेत उठाउनेछु। यस विषयमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छु।”
उनले प्रतिनिधिमण्डलद्वारा उठाइएका मागहरूलाई अत्यन्तै यथार्थपरक, समसामयिक र आवश्यक भन्दै आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा समेत सम्बोधन गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
अहिलेसम्मका जिल्लास्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा यो प्रतिनिधिमण्डललाई विशेष महत्व दिइएको छ, किनभने यसमा दुई ठूला दलका नेताहरू एउटै मागपत्र लिएर संयुक्त रूपमा उपस्थित भएका छन्। यसले देखाउँछ—जब सवाल जनताको हुन्छ, तब राजनीतिक भिन्नताभन्दा साझा उद्देश्य बलियो हुन्छ।