कर्णाली प्रदेशका एक गाउँ एक प्राविधिक कृषि/पशु सेवा प्राविधिक (OVOT) कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत करार प्राविधिक कर्मचारीहरुले आफ्नो रोजगार गुम्ने जोखिम तथा बजेट अभावका कारण उत्पन्न संकटप्रति आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल सरकारको "एक गाउँ एक प्राविधिक" कार्यक्रमअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सन् २०७५/०७६ देखि करारमा नियुक्त १०४ जना कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरू १० वटै जिल्लामा कार्यरत छन्। उनीहरूले किसानको घरदैलोमा पुगी कृषि प्रविधि, पशु उपचार, तालिम तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। तर, हाल प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा यो कार्यक्रमलाई समावेश नगरिएको, करार अवधि नवीकरण नगर्ने संकेत देखिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको
"एक गाउँ एक वडा एक कृषि/पशु सेवा प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ खारेज नगरी, दफा ६ अनुसार निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको मापदण्ड पुरा गरी चयन भएका प्राविधिकहरूलाई गैरजिम्मेवारी ढंगले हटाउन खोजिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत प्राविधिकहरूले कोभिड–१९ महामारीदेखि लिएर पशुहरूमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगजस्ता संकटका समयमा समेत प्रदेशका दुर्गम गाउँ–टोलमा सेवा पुर्याएको स्मरण गराएका छन्। महामारीको बेला समेत किसानको घरघरमै पुगेर सेवा प्रदान गर्न खटिएका आफूहरूले अहिले प्रदेश सरकारबाट वेवास्ता पाएको गुनासो गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य श्री जीवन बहादुर शाहीसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले आफ्नो रोजगारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, कार्यविधिको निरन्तरता, आगामी बजेट तथा नीतिमा स्पष्ट समावेशको माग गरेका छन्।
उनीहरूले प्रदेश सरकारले कृषि विकास रणनीतिमा वर्षेनी १० हजार युवालाई रोजगारी दिने भने पनि, आफैं कार्यरत युवालाई हटाउने निर्णयले रणनीतिलाई नै कमजोर बनाउने बताएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सभा सदस्य जीवन बहादुर शाहीसँग प्रदेश सभामा यो विषय उठाइ दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरिएको छ। प्रदेशको कृषि र पशुपालन सेवा सुदृढ बनाउन यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक (OVOT) कर्मचारीहरूको यो पहलले कृषि तथा ग्रामीण विकासमा योगदान दिँदै आएका कर्मीहरूको अस्थायित्व र अन्योलतालाई उजागर गरेको छ।