बालविवाहविरुद्ध कानुनी कठोरता, तर कर्णालीमा ४३ प्रतिशत किशोरकिशोरी अझै उमेर नपुग्दै विवाहबन्धनमा

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी र स्वतः बदर हुने अपराध मानेको छ। बालअधिकार र लैङ्गिक समानताको पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि बालविवाह उन्मूलनको सरकारी लक्ष्य अझै पनि बालुवामा पानी सरह साबित भइरहेको छ।

नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ का प्रावधानअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटीय पहल गर्दै आएको छ। सन् २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित हरेक वर्ष ठूलो लगानी भए पनि बालविवाहको ग्राफ घट्ने साटो बढ्दो क्रममा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

आयोगको अध्ययन र कर्णालीबाट सुरुवात

बालविवाहको भयावह अवस्थालाई देख्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशव्यापी अध्ययन थालेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित “बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोली” ले पहिलो चरणको छलफल कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सुरु गरेको हो।

वीरेन्द्रनगरमा आयोजित छलफलमा स्थानीय सरोकारवाला, अधिकारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। आयोगले कर्णालीमा विद्यमान बालविवाहको अवस्था, यसको मूल कारण, कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरी र सुधारका सुझावहरू संकलन गरी संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार सरकारलाई विस्तृत सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख रमेशकुमार थापाका अनुसार,

> “मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा बालविवाहजस्तो गम्भीर विषयमा राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट छ। यही सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन र सिफारिस प्रक्रियालाई तीव्र पारेको हो,”
उनी भन्छन्।

कर्णालीमा डरलाग्दो अवस्था : ४३.६ प्रतिशत बालविवाह

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका छन्। तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर छन्। यो तथ्यांकले कर्णालीमा बालविवाह अझै पनि सामाजिक स्वीकृति पाएको देखाउँछ।

प्रदेशका सबै १० जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।
सबैभन्दा बढी बालविवाह सल्यानमा (२४.३%) छ, जसमा महिलाको दर ३४.७ प्रतिशत र पुरुषको ११.९ प्रतिशत रहेको छ।
सल्यानपछि रुकुम पश्चिम (२३.७%), जाजरकोट (२२.१%), मुगु (२०.२%), र सुर्खेत (१९.५%) क्रमशः बालविवाहका उच्च दर भएका जिल्ला हुन्।
यस्तै, दैलेख (१८.९%), जुम्ला (१७.९%), हुम्ला (१७.७%), कालिकोट (१४.५%), र डोल्पा (१३.८%) मा पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने परम्परा अझै बलियो छ।

कानुन छ, कारबाही छैन

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार बालविवाहलाई गम्भीर अपराध को रूपमा परिभाषित गरिएको भए पनि कारबाहीको दर अत्यन्त न्यून छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर केवल ४८ वटा बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन्।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, बालविवाहलाई “घरपरिवारको निजी विषय” ठान्ने सोच, सामाजिक दबाब, र कानुनी सचेतनाको कमीले गर्दा पीडित पक्ष उजुरी गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति कायम छ।

असफलता र चुनौती

बालविवाहविरुद्ध सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अभियानहरू औपचारिकता र कागजी काममा सीमित भएका आरोप छन्।
कर्णालीमा अहिले पनि किशोरीहरू विद्यालय छोडेर विवाह गर्न बाध्य भइरहेका छन्। गरिबी, अशिक्षा, रोजगारअभाव र सामाजिक परम्परा बालविवाहका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।