जेनजी फ्रन्टद्वारा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन फागुन २२ भित्रै सार्वजनिक गर्न माग

नेपाल जेनजी फ्रन्टले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमार्फत फ्रन्टका प्रतिनिधिहरूले फागुन २२ गतेभन्दा एक दिन पनि म्याद नथपी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

फ्रन्टले भदौ २३ र २४ गते भएको जनआन्दोलनका क्रममा ७६ जना नेपाली नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको तथा दुई हजार २१३ भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको दाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण र डिजिटल स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले दमन गर्दा उक्त अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

आन्दोलन पक्षले सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम सरकारले खुला, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
जाँचबुझ आयोगको म्याद पटक–पटक थपिँदै जानु र निर्वाचनपछि समेत फागुन २२ सम्मका लागि म्याद थप गरिनुले आफूहरू चिन्तित बनेको फ्रन्टले जनाएको छ। २०४६ सालको मल्लिक आयोग, २०६२/६३ को रायमाझी आयोग तथा २०७२ सालको लाल आयोग जस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा अन्योल कायम रहने आशंका समेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित आयोगले पूर्ण रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने माग गर्दै फ्रन्टले फागुन १४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाचनलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन मागपत्र बुझाउने जनाएको छ।
साथै, फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभा र त्यसले बनाउने सरकारले प्रतिवेदनको अपनत्व ग्रहण गरी दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई न्याय तथा दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा फ्रन्टले जोड दिएको छ।