कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण तथा जीवनस्तर सुधारका लागि करिडोर निर्धारण गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा निर्माण हुने उक्त करिडोर राउटे समुदायको पछिल्लो १० वर्षको बसोबासस्थलको नक्सांकनका आधारमा तय गरिने कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, यो कार्य कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका सिफारिसका आधारमा अघि बढाइनेछ। सरकारले राउटे समुदायको प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। साथै, विकास साझेदारको सहकार्यमा पोषणयुक्त खाद्य सामग्री वितरण र प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने योजना छ। बालबालिकाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री वितरण र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यसूची पनि तय गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
यसअघि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राउटे समुदायलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न, विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न, घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न, र प्रशासन, स्वास्थ्य, राहत तथा पञ्जीकरण सेवाका लागि घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो। साथै, महिला र बालबालिकाका लागि घुम्ती पोषणगृह स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा नियमन, र मातृभाषासहितको विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गरी घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, राउटे समुदायको मानव अधिकार अवस्था चिन्ताजनक छ। कमजोर स्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु, प्रजनन स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहीन आवास, मौसमअनुकूल लत्ताकपडाको कमी, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अभाव जस्ता कारणले अकालमा मृत्युदर उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल राउटे समुदायको जनसंख्या १३५ मात्र रहेको छ र यो संख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटे समुदायलाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ, जसको आधारमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउँदै आएका छन्। तर, जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ता तथा नागरिकताको प्रमाणपत्र हालसम्म कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
राउटे समुदाय करिब नौ सय वर्षदेखि नेपालको जंगल र मानव बस्तीको दूरीमा बस्दै आएको मानिन्छ। कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान लगायतका पहाडी जिल्लामा अस्थायी टहरामा बसोबास गर्ने उनीहरूको मुख्य जीविकोपार्जन काठका सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने वा अन्नसँग साट्ने हो। कृषि, पशुपालन वा स्थायी रोजगारीमा उनीहरूको संलग्नता छैन। उनीहरूले आफ्नै भाषा प्रयोग गर्छन् र कल्याल, सोवंशी तथा रास्कोटी गरी तीन थर रहेका छन्।