बाँसगढी नगरपालिकामा अव्यवस्थित, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि जग्गा नाप नक्सा गर्ने कार्य बिहीबारदेखि विधिवत रूपमा सुरू भएको छ। दीर्घकालीन माग र आन्दोलनपछि सरकारले अगाडि बढाएको नीतिअनुसार नगरपालिकाले अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी नापी कार्य प्रारम्भ गरेको हो।
नगरप्रमुख खडक बहादुर खड्का ले उद्घाटन गर्दै यो प्रक्रिया न्यायपूर्ण ढंगले अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “समाजका पछाडि परेका समुदायलाई भूमि अधिकार दिलाउन यो ऐतिहासिक अवसर हो,” उनले भने, “सबैको सहभागिता र पारदर्शिताका आधारमा काम हुनेछ।”
जग्गा नापीका क्रममा नगरपालिका भित्र रहेका अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र, दलित बस्ती र सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। नापी सम्पन्न भएपछि प्रमाणित लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
यस अभियानमा स्थानीय सरकार, नापी विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहनेछ। नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू तयार पार्न आह्वान गरेको छ।
यस अवसरमा सहभागी बस्तीका बासिन्दाले वर्षौंदेखि पर्खिरहेको अधिकार पाउने आशा व्यक्त गरे। स्थानीय सुकुम्बासी नेता रामु चौधरीले भने, “हामीले लामो संघर्षपछि न्याय पाउँदैछौं। अब आफ्नै घर र जग्गाको कागजात पाउँदा खुशी लागेको छ।”
यसैबीच, भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्तीहरूमा पुनःस्थापनासम्बन्धी योजना पनि नगरपालिकाले तयार गरिरहेको जनाएको छ।
नगरपालिका अनुसार नापी सम्पन्न भएपछि स्वीकृत मानकअनुसार लालपुर्जा वितरण गरिने छ, जसले स्थानीय बासिन्दाको आवासीय अधिकारलाई संस्थागत बनाउनेछ।