अर्धमासिक तलब भुक्तानीतर्फ सरकार : उद्देश्य, अभ्यास र प्रभाव

नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म मासिक रूपमा प्रदान हुँदै आएको तलब अब अर्धमासिक (महिनामा दुई पटक) रूपमा वितरण गरिने भएको छ। यसअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले हरेक १५ दिनमा आफ्नो तलब तथा भत्ताको ५०–५० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी अघि बढाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ वैशाखमा पत्राचार गरिसकेको छ। बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

किन गरियो यस्तो निर्णय?

सरकारका अनुसार अर्धमासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नुका मुख्य उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्:
कर्मचारीको नगद प्रवाह (Cash Flow) सुधार
महिनाभर खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
छोटो अवधिका ऋणमा निर्भरता घटाउने
कर्मचारीहरूलाई बीचमै पैसा अभाव हुँदा महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता कम हुने विश्वास गरिएको छ।
बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने
नियमित रूपमा पैसा बजारमा जाने भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेशमा कस्तो छ अभ्यास?

नेपालले अपनाउन लागेको प्रणाली विश्वका केही विकसित देशहरूसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि छिमेकी तथा वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा भने यो नयाँ अभ्यास हो।
भारत र चीन
यी देशहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई अझै पनि मासिक रूपमा तलब वितरण गर्ने चलन कायम छ।
खाडी मुलुकहरू (यूएई, कतार, साउदी अरब)
श्रम कानुनअनुसार तलब भुक्तानी मासिक रूपमा हुने व्यवस्था छ, जसमा नेपाली श्रमिकहरू पनि समावेश छन्।

पश्चिमा मुलुकहरू (अमेरिका, अष्ट्रेलिया)

यहाँ अर्धमासिक वा द्वि–साप्ताहिक (bi-weekly) प्रणाली सामान्य छ। केही क्षेत्रमा साप्ताहिक तलबसमेत दिइन्छ।
प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएको कदम
सरकारले पछिल्लो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका प्रयास गरिरहेको छ। कार्यालय समय बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म कायम गर्ने, शनिबार–आइतबार दुई दिन बिदा लागू गर्ने जस्ता निर्णयपछि अब तलब भुक्तानी प्रणालीमा परिवर्तन पनि त्यही श्रृंखलाको अर्को कदमको रूपमा हेरिएको छ।
कानुनी चुनौती र आगामी प्रक्रिया
हालको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा तलब पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले अर्धमासिक प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

सरकारले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको र सोही ऐनमार्फत यो व्यवस्था समेटिने संकेत गरिएको छ।