कर्णालीमा योजना छनोटमा हुने बेथिति रोक्ने कानुन स्वीकृत,

कर्णालीमा योजना छनोटमा हुने बेथिति रोक्ने कानुन स्वीकृत भएकाे छ। मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हाे। उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेट निर्माणमा क्रममा हुने योजना छनोट प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सुधार आउने दाबी गरिएको हो।

पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य गर्न कानुन नै आवश्यक परेकाले बनाइएको मुख्यमन्त्री कँडेलले उल्लेख गरे। कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्पराजस्तै वनेको कारण यो अवस्था अब अन्त्य गर्न कार्यविधि नै तयार गरिएको हो।
यसभन्दा अगाडि कर्णालीमा मन्त्री, सांसदका नजिकका नेता, कार्यकर्ताहरूले कुनै योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नाममा पहिला नै रकम उठाएर खाने गरेको आरोप व्यापक रूपमा लाग्ने गरेको थियो। त्यति मात्र होइन बजेट तर्जुमा गर्ने समयमा यो किन्नका लागि सुर्खेतका होटेल भरि भराउ हुने गरेको चर्चा पनि थियो। जसका कारण सम्बन्धित योजनाका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभइ सिधै भुक्तानी गरेर दुरुपयोग हुने तर योजना नबन्ने परम्परा बन्यो। अब नीतिगत रूपमै त्यो परम्परा अन्त्य गरिएको छ। अब कुनै पनि ठाउँको योजना छनोट गर्नुपर्दा जिल्लामा रहेका सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूबाट योजना पेस गर्नुपर्ने छ। पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको छ।

त्यसैगरी, कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाख भन्दा कम रकमका आयोजना छनोट गरिने छैन। सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाखभन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनका नलगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यस्तै, जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले आयोजना लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ। आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि जिल्ला स्तरिय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ। जसमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक र बाँकी अन्य प्रदेश सभा सांसद सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित विषयगत कार्यालय र निर्देशनालय सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिसमक्ष आएका योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल, समन्वय तथा अन्तरक्रियाबाट सिफारिसका लागि छनोटछ भएका आयोजनाहरुको एकीकृत सूची तयार गरी चैत्र मसान्तभित्र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।