नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच आज बिहान संवाद हुने भएको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल तय भएको हो।
दुवैतर्फका नेताहरूका अनुसार संवादका क्रममा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केही महत्वपूर्ण अडानहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधरका नेताहरूले मुख्यतः तीन–चारवटा विषयलाई केन्द्रीय अडानका रूपमा अघि सार्ने जनाएका छन्।
सभापति देउवाको भूमिकाबारे पहिलो अडान
विशेष महाधिवेशन पक्षधरको पहिलो अडान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकासँग सम्बन्धित छ। सभापति देउवाले असोज २८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइसके पनि पछिल्लो समय उनी सक्रिय राजनीतिमा देखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सभापति देउवाले अब सक्रिय राजनीति छाडेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अडान राख्ने भएका छन्। साथै, निर्वाचन आयोगमा बुझाइने कागजात तथा निर्वाचन टिकटमा सभापतिको होइन, कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरका एक नेताले भने, “कार्यवाहकलाई साँच्चिकै कार्यवाहकको अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो।”
देउवाले आगामी चुनाव नलड्नुपर्ने दोस्रो अडान
दोस्रो अडान पनि सभापति देउवासँगै जोडिएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सभापति देउवाले अब चुनाव नलड्नुपर्ने अडान लिने भएका छन्। सभापति देउवा डडेलधुराबाट अन्तिमपटक निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेको चर्चा भइरहेका बेला यो अडान आएको हो।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा सभापति देउवा पक्षकै बहुलता रहेको र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तामा पनि देउवा पक्ष हाबी हुने अवस्था देखिएको छ। यसले चुनावपछि पनि देउवा नै संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना बढाउने उनीहरूको भनाइ छ।
“सभापति देउवा चुनाव लडिरहे पार्टीभित्र रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा ओझेलमा पर्छ, विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ,” ती नेताले भने। देउवा चुनाव नलडे दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अघि आउने वातावरण बन्ने उनीहरूको तर्क छ।
विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीकै सम्पत्ति बनाउने तेस्रो अडान
तेस्रो अडान विशेष महाधिवेशनको स्वीकार्यतासँग सम्बन्धित छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार विधानको बाध्यकारी व्यवस्थामा आधारित भएर महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई संस्थापन पक्षले औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप विशेष महाधिवेशन पक्षधरको छ।
संस्थापन पक्षका केही नेताहरूले यसलाई ‘भेला मात्रै’ भनेर व्याख्या गरिरहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले संवादमा विशेष महाधिवेशनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न, यसले पारित गरेका प्रस्तावहरूलाई पार्टीको साझा सम्पत्ति मानेर कार्यान्वयन गर्न माग गर्नेछन्। साथै, विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई विभेद नगर्नुपर्ने अडान पनि उनीहरूले राख्नेछन्।
“हामी विधानको सर्वोच्चता र महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनाअनुसार अघि बढ्न चाहन्छौँ,” एक नेताले भने।
यी अडानहरू संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेमा मात्र समझदारी बन्ने, अन्यथा बन्दसत्र जारी रहने र निर्वाचनका प्रक्रिया अघि बढ्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको चेतावनी छ।