कर्णाली खेलकुद परिषद् सदस्यसचिव नियुक्ति बदर : कानुनविपरीत निर्णयमा अदालतको कडा आदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुनविपरीत रूपमा गरेको खेलकुद विकास परिषद्‌को सदस्यसचिव नियुक्ति उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरेको छ। अदालतले उक्त निर्णयसँगै सरकारका विपक्षमा उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै नियुक्तिलाई अमान्य ठहर गरेको हो।

गत जेठ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव (दशौँ) जवाहरलाल हमाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले सो निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् विपक्षी बनाइएका थिए। अदालतले असार १ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हमाललाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।

अन्ततः अदालतले मंगलबार दिएको फैसलामा सरकारको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ को दफा १२ (१) ख अनुरूप नभएको ठहर गर्दै सो निर्णय पूर्ण रूपमा बदर गरेको हो।

फैसलामा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ जेठ १८ मा भएको निर्णय कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएकोले उक्त निर्णय बदर भई सो अनुसार भएको नियुक्ति र काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी हुने ठहर्छ।”

सरकारको लापरबाही र विवादको शृङ्खला

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ०८१ पुस ६ गतेदेखि सदस्यसचिवसहित पदाधिकारीविहीन बनेको थियो। तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल र उपाध्यक्ष प्रमोद हमालको कार्यकाल सकिएपछि परिषद् रिक्त रह्यो।

तर लामो समयसम्म सरकारले नयाँ नियुक्ति नगर्दा परिषद्को कामकाज ठप्प भयो। यसबीच सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले ऐनविपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई परिषद्को जिम्मेवारी दिएका थिए — त्यो पनि बिना कानुनी आधार।

त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः कानुन उल्लङ्घन गर्दै जेठ १८ गते उपसचिव हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। ऐनमा स्पष्ट रूपमा मन्त्रीले परिषद्को बैठक बोलाउने निर्देशन बाहेक कुनै अधिकार नभए पनि सरकार निरन्तर कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न रह्यो।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भनेका थिए, “अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कामको निरन्तरताका लागि जिम्मेवारी दिइएको हो।” तर अदालतको निर्णयले यो औचित्य अस्वीकार

गरेको छ।

कानुनी आधारविहीन नियुक्ति

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ मा सदस्यसचिवको पद रिक्त भएमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रावधान नै छैन। त्यसैले मन्त्रालयले गरिएको नियुक्ति कानुनी रूपमा अवैध ठहर भयो। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन गौतमले जारी गरेको पत्रमा “सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गरिएको” भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो, जसले सरकारको बचाउ प्रयासलाई झुट्यायो।

खेल क्षेत्र ठप्प, रङ्गशाला अलपत्र

सदस्यसचिव र पदाधिकारीविहीनताले कर्णालीको खेलकुद क्षेत्र ठप्पजस्तै भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशालाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि अबधिपछि ठप्प छ — केवल १ प्रतिशत काम बाँकी रहँदा पनि रङ्गशाला बेवारिसे

बनेको छ।

उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशले कर्णाली प्रदेश सरकारको लापरबाहीमाथि स्पष्ट सन्देश दिएको छ— “कानुनभन्दा माथि कोही छैन।”

अब प्रदेश सरकारलाई खेलकुद विकास परिषद्‌मा कानुनअनुसार निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन र खेलकुद क्षेत्रलाई पुनः सक्रिय बनाउन दबाब बढेको छ

।