मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल द्वारा युवालाई बेवास्ता, ध्यानाकर्षण पत्र लिएर पुगेका विद्यार्थी निराश फर्किए

कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका युवाहरूले अन्ततः आफ्नो आवाज प्रशासनको उच्च तहसम्म पुर्‍याएका छन्। लोक सेवा तयारीमा संलग्न विद्यार्थी तथा सचेत नागरिकहरू मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल लाई प्रत्यक्ष भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए।

तर, अपेक्षाविपरीत मुख्यमन्त्री कँडेलले उनीहरूलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको छ। प्रत्यक्ष संवादको अवसर नपाएपछि युवाहरूले अन्ततः मुख्य सचिवमार्फत आफ्नो घोषणा/ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
युवाहरूको भनाइअनुसार, “हामी संवाद गर्न, समस्या राख्न र समाधान खोज्न गएका थियौं, तर नेतृत्व तहबाटै बेवास्ता हुँदा हामी निराश भएका छौं।” उनीहरूले यस घटनालाई युवाको आवाजप्रतिको उदासीनताको प्रतीकका रूपमा लिएका छन्।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, निष्पक्षता र पारदर्शिताको मर्मअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। विशेषगरी लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, करार कर्मचारीको बढ्दो प्रयोग तथा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

युवाहरूले मुख्य सचिवलाई बुझाएको पत्रमा समेटिएका प्रमुख मागहरू यस्ता छन्:
नियमित रूपमा लोक सेवा विज्ञापन प्रकाशन गरी समान अवसर सुनिश्चित गरियोस्।
परीक्षा सम्पन्न भएपछि समयमै नतिजा प्रकाशन गरियोस्।
करार कर्मचारी व्यवस्थालाई सीमित गर्दै स्थायी पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरियोस्।
राजनीतिकरण, नातावाद र पक्षपातको अन्त्य गरी निष्पक्ष प्रणाली लागू गरियोस्।
वैदेशिक पलायन रोक्न देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरियोस्।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गरी उत्तरदायी र पारदर्शी प्रणाली लागू गरियोस्।
प्रशासनिक गुणस्तर सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना र डिजिटल प्रणाली लागू गरियोस्।
लोक सेवा आयोगप्रति जनआस्था जोगाउन गोपनीयता र निष्पक्षता सुनिश्चित गरियोस्।
युवाहरूले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन् कि आफ्ना मागहरूमा समयमै ठोस निर्णय र कार्यान्वयन नभए, उनीहरू शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुनेछन्।
मुख्यमन्त्रीले प्रत्यक्ष भेट्न नचाहे पनि मुख्य सचिवमार्फत पत्र बुझाइनुले प्रशासनिक तहमा मुद्दा पुगेको देखिए पनि, यसले राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब प्रश्न उठेको छ— के कर्णालीको नेतृत्वले युवाको आवाज सुन्नेछ, कि यस्ता आवाजहरू प्रशासनिक प्रक्रियामै सीमित गरिन्छ?