सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा प्राथमिकता कम, गुनासो चुलियो

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू समेटिए पनि अपेक्षाअनुसार प्राथमिकता नपाएको भन्दै सांसद र स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। २५ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद्मा सुदूरपश्चिमबाट पाँच मन्त्रीको प्रतिनिधित्व रहे पनि तिनका गृहजिल्लामा जनताले अपेक्षा गरेका विकासका प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिन नसकेको गुनासो छ।

मन्त्रीहरूको प्रभावशाली उपस्थिति, तर अपेक्षा अधुरै

सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक (कञ्चनपुर), परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा (डडेल्धुरा), उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी (बैतडी), पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे (बाजुरा), र राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी (कैलाली) बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रभावशाली भूमिकामा छन्। तर, उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रका जनतासामु गरेका बाचाहरू बजेटमा पूर्ण रूपमा समेटिएको देखिँदैन। स्थानीयवासीले सडक, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनामा ठोस प्रगति नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई के-के पर्‍यो?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिमका लागि केही पुराना योजनाहरूको निरन्तरतासहित नयाँ आयोजनाहरू समावेश छन्। प्रमुख योजनाहरूमा:

• औद्योगिक र पूर्वाधार: कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाइने भएको छ। दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणले निरन्तरता पाउनेछ। गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि २१ अर्ब १९ करोड र अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडकलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। ब्रम्हदेव–झुलाघाट–टिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्ने योजना पनि समेटिएको छ।

• पर्यटन र विमानस्थल: खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बूढीनन्दालगायतका क्षेत्रमा पर्यटकीय पदमार्ग विकास गरिनेछ। डडेल्धुराको अजयमेरुमा विमानस्थल स्थापनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार हुने भएको छ।

• स्वास्थ्य र खेलकुद: कैलालीको गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालासहित देशका चार रंगशालाका लागि ४२ करोड विनियोजन भएको छ। हिंसापीडित महिलाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनामा ६२ करोड छुट्याइएको छ, जसमा सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला समेटिनेछन्।

• जलविद्युत: चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुनेछ। बझाङको चैनपुर सेती २१० मेगावाट जलविद्युत आयोजना प्रारम्भ हुने र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरिनेछ।

• कृषि र खानेपानी: सुदूरपश्चिमको एक शहरमा प्रशोधित खानेपानीको नमूना आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ। ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली खेतीको प्रदर्शन कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

गुनासोको जरो कहाँ?

बजेटमा यी योजनाहरू समेटिए पनि सुदूरपश्चिमका सांसद र जनताले समावेशीता र प्राथमिकताको कमी भएको बताएका छन्। पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनालाई पूर्ण उपयोग गर्न, दुर्गम जिल्लाहरूमा सडक र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न, र रोजगारी सिर्जनामा ठोस कदम चाल्न बजेटले अपेक्षित ध्यान नदिएको उनीहरूको ठम्याइ छ। “हाम्रा मन्त्रीहरू प्रभावशाली छन्, तर हाम्रा जिल्लामा विकासको गति सुस्त छ,” कैलालीका स्थानीय बासिन्दा रमेश बोहराले गुनासो गरे।

आगामी कदम

सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइका साथ पहल गर्ने र छुटेका प्राथमिकताहरूलाई संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि, बजेटले समेटेका योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन भएमा सुदूरपश्चिमको विकासमा केही हदसम्म टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, जनताको अपेक्षा र सरकारको प्राथमिकताबीचको खाडल पुर्न अझै धेरै गर्न बाँकी छ।