सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक : कुन कसुरमा कस्तो सजाय प्रस्ताव ?
प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तामाथि आर्थिक जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ ।
१५ माघ, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मार्फत् त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ ।
सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ ।
सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
बाँसगढीमा नगरपालिका मा अव्यवस्थित, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि जग्गा नापी कार्य विधिवत सुरू
बिहीबार, वैशाख १८, २०८२
वर्षाले मन्थली-लुक्ला उडान अवरुद्ध, मन्थली मै रोकिए पर्यटक
बिहीबार, वैशाख १८, २०८२
शिक्षक संग सरकारका यस्ता छन ९ बुँदे सहमति,
बुधबार, वैशाख १७, २०८२