स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि–कर्मचारी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बढ्दै गएको विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
विशेषगरी सङ्घीय सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत विषयमा हुने असमझदारीका कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले अध्ययन तथा समाधानका लागि समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरू समेत सदस्य रहेका छन्। समितिले स्थानीय तहमा देखिएका प्रशासनिक, नीतिगत तथा सुशासनसम्बन्धी समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधानको खाका तयार गर्ने बताइएको छ।
हाल स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयसम्म रिक्त रहने, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका अधिकृत समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने तथा सुशासन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुने जस्ता समस्या बारम्बार उठ्दै आएका छन्। यस्तै, स्थानीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने तथा स्वार्थप्रेरित गतिविधिमा संलग्न रहने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिबाट कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब आउने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार लगायतका शीर्षकमा अनावश्यक खर्च स्वीकृत गर्न बाध्य पारिने समस्या पनि भोग्दै आएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार यस्ता विवाद र दबाबका कारण कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पर्ने जोखिमसमेत बढिरहेको छ, जसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको छ।
गठित समितिले स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई विधिसम्मत र कानुनी प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण, स्रोत–साधनको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, नियामक निकायका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच हुने असमझदारी न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ।
समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमिति तथा कार्यसमूह गठन गरी थप अध्ययन अनुसन्धानसमेत गर्नेछ। स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।