आज साँझ बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश जारी भएकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाह बालेनले बैठक बोलाएका हुन् ।
बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि परिषद्को पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । र, यो बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । २० असोज २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अनिवार्य अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम (कामु)को भरमा चलिरहेको छ ।
लामो समय कामुको भरमा सर्वोच्च अदालत चलेका कारण आजको परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो । यो अवस्थाका बीचमा बालेनले कसलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको विकल्पमा तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चर्चा पनि भइरहेको छ ।
त्यसैले पनि अहिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको विषय चासोमा रहेको छ । कतिपयले भने मल्ललाई बालेनले प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेको अर्थमा व्याख्या भइरहेको छ । अदालतमा सुधारको लागि मल्लसहित सम्भावित प्रधानन्यायाधीशहरूको एउटा टोलीलाई बिदा गर्नुपर्ने तर्क बालेनको समूहमा पनि रहेको छ । स्रोतहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले तयार गरेको ६ जनाको रोस्टरमा श्रेष्ठको नाम अन्तिम नम्बरमा रहेको छ ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा बाँकी ५ जनाले नैतिक रूपमा राजीनामा गर्ने सम्भावना रहन्छ । ती ५ जना नै भावी प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा रहेका छन् । त्यसैले अहिले न्यायालय सुधारको ठूलो मौका रहेको भन्दै बालेनलाई सुझाव दिनेहरूको एउटा पंक्ति पनि रहेको छ । बालेननिकट एक नेताले शिलापत्रसँग भनेका छन्, ‘अहिले तिलकुमार श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने लाइन पनि रहेको छ । तर, अर्को लाइन भने वरिष्ठतम्लाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि छ ।’
पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित धेरै नेताहरू भने अदालतमा धेरै हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । सोहीअनुसार लामिछानेले आफ्नो च्यानलबाट प्रधानमन्त्री बालेनसम्म सुझाव पुर्याएको पनि स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, बालेनले रविको लाइनबाट आएको सुझावलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् भन्ने अर्को चासोको विषय छ ।