अनलाइन मिडिया निशानामा, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढ्दो

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण र दबाब बढ्दै गएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन (मे १, २०२५–अप्रिल ३०, २०२६) अनुसार एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ९७ वटा उल्लंघनका घटना अभिलेख भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ६८ घटनाभन्दा उल्लेख्य वृद्धि हो।

प्रतिवेदनअनुसार यी घटनाबाट १४५ जना सञ्चारकर्मी (१२३ पुरुष र २२ महिला) तथा २० सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। पत्रकारमाथि धम्की, आक्रमण र अवरोध प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। एक वर्षमा २८ धम्की तथा ज्यान मार्ने चेतावनी, २१ आक्रमण, १८ अवरोध र तोडफोडका घटना अभिलेख भएका छन्। त्यस्तै ८ आगजनी, ५ मुद्दा दायर र ४ पक्राउका घटना पनि भएका छन्।
कुल प्रभावितमध्ये ३७ पत्रकारले धम्की भोगेका छन् भने ३० जना आक्रमणमा परेका छन्। ८ जनामाथि मुद्दा दायर हुँदा ६ जना पक्राउ परेका छन्। विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा २२ पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो, जसमा चार जना गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए। सोही क्रममा ६ सञ्चारगृहमा आगजनी, १० मा तोडफोड, १२ टेलिभिजन प्रसारण अवरुद्ध तथा ३८ सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन र उपकरण नष्ट भएका थिए।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी ४० घटना बागमती प्रदेशमा अभिलेख भएका छन्, जसमध्ये ३३ घटना काठमाडौंमै केन्द्रित छन्। काठमाडौंमा मात्रै ६१ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन्, जसले राजधानी पत्रकारका लागि झन् असुरक्षित बन्दै गएको संकेत गर्छ। अन्य प्रदेशमा मधेशमा २१, गण्डकीमा १०, सुदूरपश्चिममा ७, कोशीमा ६ र कर्णालीमा ३ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन्।
उल्लंघनमा परेका पत्रकारमध्ये आधाभन्दा बढी (७२ जना) अनलाइन मिडियासँग आबद्ध छन्। टेलिभिजनका २१, रेडियोका १८ र प्रिन्ट मिडियाका १२ पत्रकार पनि प्रभावित भएका छन्। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताबाट ४२ पत्रकार प्रभावित भएका छन् भने सरकारी कर्मचारीबाट ३६ र सुरक्षा निकायबाट २३ पत्रकार प्रभावित भएका छन्। व्यवसायी तथा स्थानीय तहबाट पनि २० घटनामा धम्की दिइएको उल्लेख छ।

सरकारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार कभर गर्ने क्रममा पत्रकार बढी निशानामा परेका छन्। ३५ जना पत्रकार सरकारी विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा प्रभावित भएका छन् भने ३१ जना भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारका कारण धम्कीमा परेका छन्। सामाजिक मुद्दा (२२), राजनीति (१४) र वातावरण (१०) सम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकारहरू पनि प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदनले पत्रकारमाथि हुने अपराधमा दण्डहीनता कायम रहेको र न्याय प्रक्रिया ढिला हुने समस्यालाई पनि औंल्याएको छ। साथै, विज्ञापन नीतिका कारण सञ्चारगृह आर्थिक संकटमा परेको र यसले पत्रकारिताको गुणस्तरमा असर पारिरहेको उल्लेख छ। देशभर ५,३०७ अनलाइन मिडिया दर्ता भए पनि दिगोपन चुनौतीपूर्ण रहेको र एआई प्रयोग बढ्दो भए पनि सीप अभाव रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
फ्रिडम फोरमले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न समावेशी कानुन, तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढीकरण, पत्रकारको क्षमता विकास, निष्पक्ष विज्ञापन नीति र दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

साथै, पत्रकारका लागि बीमा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल जोखिम व्यवस्थापन तथा प्रविधि र एआईसम्बन्धी सीप विकासमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले संविधानअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भएकाले यसको संरक्षणमा राज्य, सञ्चार क्षेत्र र समाज सबैको साझा भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।