जमिन अभाव र स्थानीय विरोधले रोकिए अमरगढीका करोडौँका योजना

सदरमुकामस्थित अमरगढी नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन तथा स्मार्ट शौचालय निर्माणका करोडौँ रुपियाँ बराबरका योजना जमिन अभाव र स्थानीयको विरोधका कारण अलपत्र परेका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले फोहोर व्यवस्थापन र दुई वटा स्मार्ट शौचालय निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको भए पनि आवश्यक ठाउँ उपलब्ध हुन नसक्दा काम सुरु हुन सकेको छैन । अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशीका अनुसार स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदा योजनाका लागि सहमति जुटाउन कठिन भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ डडेलधुराको नवनिर्वाचित समितिको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख जोशीले कुनै पनि वडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहमति जुट्न नसकेको बताए । “वडा नम्बर ६ को जङ्गल क्षेत्रमा आवादी जमिन खरिद गरिए पनि स्थानीयले ‘फोहोर हाम्रोतिर नल्याउनु’ भन्दै विरोध गरिरहेका छन्, जसका कारण काम अघि बढाउन सकिएको छैन,” उनले भने ।

यस्तै वडा नम्बर ५ को मुख्य बजार तुफानडाँडा चोकमा रहेको पुरानो पानी ट्याङ्की आसपास स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने तयारी भए पनि स्थानीयको असहमतिका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । “काम गर्न खोज्दा नगरवासी नै विरोध गर्छन्, अनि काम भएन भन्छन्,” उनले गुनासो गरे । उनले उद्योगी, व्यापारी तथा नागरिक समाजको सहकार्य भए योजना कार्यान्वयन सहज हुने पनि उल्लेख गरे ।

सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका प्राविधिक दीपक ओझाका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि करिब चार करोड रुपियाँको ठेक्का सदर भइसकेको छ । तर स्थानीयको विरोधका कारण निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नगरपालिकाले आवश्यक समन्वय गर्दै निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास योजना अन्तर्गत करिब १० करोड रुपियाँको लागतमा सडक कालोपत्रे, कृषि बजार र शौचालय निर्माणका योजना अघि बढाइएका छन् । यसमध्ये वडा नम्बर ४ खलङ्गा–टुँडिखेल र वडा नम्बर २ कुस्माली–मौरडा सडक कालोपत्रेको काम जारी रहेको छ भने बागबजार नजिक कृषि बजार भवन निर्माण भइरहेको छ । तर शौचालय निर्माणका लागि ठाउँ अभावले काम सुरु हुन सकेको छैन ।

नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी उपाध्यायका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि करिब एक वर्षअघि १४ रोपनी जमिन १८ लाख रुपियाँमा खरिद गरिएको थियो । सो स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) समेत गरिएको भए पनि प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको छ ।
स्थानीयको सहमति अभाव र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुँदा महत्वपूर्ण सहरी पूर्वाधारका योजना अन्योलमा परेका छन् ।