नारामा सीमित उपभोक्ता अधिकार

हरेक वर्षको मार्च १५ लाई विश्वभरि ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’का रूपमा मनाइन्छ । सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तुत गरेको उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी सन्देशको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । उनले पहिलोपटक उपभोक्ताका चार आधारभूत अधिकार : सुरक्षाको अधिकार, सूचना पाउने अधिकार, छनोटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकारलाई औपचारिक रूपमा परिभाषित गरेका थिए ।

सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त’ पारित गरेपछि यसले विश्वव्यापी कानुनी र नैतिक मान्यता पायो । वर्तमानमा प्रविधिको विकास र इ–कमर्सको विस्तारसँगै ‘डिजिटल बजारमा सुरक्षा’ र ‘दिगो उपभोग’जस्ता विषय विश्वव्यापी बहसका मुख्य मुद्दा बनेका छन् ।
उत्पादन मिति, ब्याच नं., उत्पादक वा आयातकर्ताको ठेगाना, उपभोग्य मिति हेरौँ र कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि देखिएमा सरकारी नियामक निकायलाई तत्काल खबर गरौँ । कानुन मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन हुनु र नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जबसम्म राज्यले कार्टेलिङ र सिन्डिकेट तोड्दै बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाएर विधिको शासन तथा कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सक्दैन, तबसम्म उपभोक्ताको ‘सकस’ कायमै रहनेछ ।

आफू ठगिनबाट जोगिन उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत र जागरुक बन्नुपर्छ । ठगिएको महसुस भए तत्काल सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरी त्यस्ता ठग्ने वस्तु र सेवा प्रदायकलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार, इमानदार र सचेत नभएसम्म ‘उपभोक्ता अधिकार’ दिवस केवल नारमा सीमित रहनेछ । नारामा सीमित नहोस् उपभोक्ता अधिकार दिवस ।