टेरामक्स खरिद प्रकरण : पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो

टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री  बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतमा सकिएको छ।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार पूर्वमन्त्री बस्नेतले कुनै अध्ययनविना नै आफ्नै प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स प्रणाली लागू गर्न खोजेको आरोप छ।
खरिद निर्णय हुनुभन्दा अघि गरिएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदान–प्रदान तथा डेटा खपतको अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो। तर सो अध्ययनको बेवास्ता गर्दै २०७३ माघ २१ गते टेरामक्स खरिदको निर्णय गराइएको अख्तियारको दाबी छ।
एक पटक मात्रै वार्षिक बजेट पेस हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यक्ष झाले पटक–पटक बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने, दबाब दिने र बदनियतपूर्ण ढंगले निर्णय गराउने गरेको आरोपसमेत अख्तियारले लगाएको छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए।
२०७३ माघमा सर्वोच्च अदालतले अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पहुँच नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी नागरिकको कल र डेटा पहुँच हुने प्रणालीमा संलग्न निर्णय गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
ज्ञवालीले अख्तियारमा दिएको बयानमा प्राधिकरण अध्यक्षबाट दबाब आएको बताएका थिए भने उप्रेतीले पनि त्यसैगरी बयान दिए पनि त्यो विश्वासिलो नदेखिएको अख्तियारको ठहर छ।
दुई जना विज्ञ सदस्य अनुपस्थित हुँदाहुँदै पनि निर्णय लिएको भन्दै अख्तियारले मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।