जेन–जी आन्दोलनका हजारौँ घाइते बेपत्ता सूचीमा, २२७ को मात्रै वर्गीकरण

गत भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण अझै पूरा हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समयमै विवरण नपठाउँदा प्रक्रिया ढिलाइ भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल २ हजार ५२३ जना घाइते भएका थिए । तर हालसम्म जम्मा २२७ जनाको मात्रै औपचारिक वर्गीकरण भएको छ । बाँकी २ हजार २९६ घाइते कहाँ छन् भन्नेबारे गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै अनभिज्ञ छन् ।
वर्गीकरणमा नपर्दा घाइतेलाई नै घाटा
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत घाइते तथा सहिद राहत तथा उपचार समन्वय समितिका संयोजक सहसचिव निराजन घिमिरेका अनुसार जिल्ला प्रशासनको सम्पर्कमा नआउने र वर्गीकरणमा नपर्ने घाइतेहरूलाई नै प्रत्यक्ष घाटा हुने अवस्था छ ।
उनका अनुसार सामान्य घाइतेलाई तत्काल असर नपरे पनि गम्भीर घाइते र स्थायी अपांगता भएका व्यक्तिहरू उपचार, राहत तथा भत्ताबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।

‘गम्भीर रूपमा घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिने तयारी सरकारको छ । तर परिचयपत्र नलिने र वर्गीकरणमा नपर्नेहरूलाई सरकारले घाइतेका रूपमा चिन्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै घाइतेलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेका छौँ ।’
कतिपय घाइतेको हकमा अस्पताल भर्ना र उपचारसम्बन्धी रिपोर्ट संकलन गर्नसमेत कठिन भइरहेको समितिले जनाएको छ । वर्गीकरणपछि कृत्रिम अंग जडान, प्लास्टिक सर्जरीजस्ता दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने अवस्थासमेत पहिचान हुने बताइएको छ ।

परिचयपत्र लिन आउनेको संख्या पनि न्यून
समितिका अनुसार हालसम्म ७३७ जनाले मात्रै घाइते परिचयपत्र लिएका छन् । आन्दोलनमा घाइते हुनेको संख्या ठूलो भए पनि बाँकी घाइतेबारे गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैसँग यकिन विवरण छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य घाइतेहरू उपचारपछि घर फर्किएकाले सम्पर्कमा नआएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । तर परिचयपत्र नलिँदा सरकारी उपचार सेवा र अन्य सुविधा प्राप्त गर्न समस्या हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयहरूको भनाइ
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सम्पर्कमा आएका घाइतेहरूको वर्गीकरण भइसकेको जानकारी दिँदै भने,
‘जो–जो घाइते सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँहरूको वर्गीकरण भएको छ । नआउनेको भएको छैन । कतिपय उपचारपछि घर फर्किएर सम्पर्कमा नआएको हुन सक्छ । तर प्रशासनले पनि घाइतेहरू खोज्नुपर्छ ।’
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माले घाइतेको वर्गीकरण केवल मन्त्रालयले मात्र गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

‘सम्बन्धित जिल्लाबाट वर्गीकरणका लागि सूची नै आएको छैन । समितिमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । जो घाइते हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वयं पनि सम्पर्कमा आउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।
सरकारले घाइतेको यकिन तथ्यांक संकलन र वर्गीकरण नगर्दा जेन–जी आन्दोलनका हजारौँ घाइते राहत, उपचार र भत्ताबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।