नेभिगेशन
समाचार

जाजरकोट कुशे गाउपालिका २ सौंउरेनीस्थित चिरा खोलाबाट टालेगाउँसम्म को खानेपानी योजना अलपत्र: पाइप जंगलमै थन्किए, बजेट 'हजम' उपभोक्ता आक्रोशित

जाजरकोट, कुसे । जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका वडा नं. २ मा सञ्चालित एक महत्वपूर्ण खानेपानी योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सौंउरेनीस्थित चिरा खोलाबाट टालेगाउँसम्म पानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको योजना बीचैमा रोकिएपछि स्थानीय बासिन्दा काकाकुल बनेका छन् भने करोडौँको योजनामा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ।
अलपत्र योजना, अलपत्र पाइप
योजना सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँमा पानीको थोपा झरेको छैन। आयोजनाका लागि ल्याइएका पाइपहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा जङ्गलका कुनाकाप्चामा अलपत्र फालिएका छन्। अर्कोतर्फ, विकासको आशामा दिनरात श्रम गरेका स्थानीय श्रमिकहरूले हालसम्म आफ्नो पारिश्रमिक समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्।
एक पीडित श्रमिकले दुखेसो पोख्दै भने, “हामीले दिनहुँ पसिना बगायौं, तर हाम्रो पारिश्रमिक  कसले दिने? न ठेकेदार बोल्छ, न त उपभोक्ता समितिले नै चित्तबुझ्दो जवाफ दिन्छ।”
उपभोक्ता समितिमाथि गम्भीर आरोप
स्थानीय बासिन्दाले योजना कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समिति र केही 'बाठा–टाठा' भनिने व्यक्तिहरूले मिलेमतोमा बजेट हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन्। काम आधा पनि सम्पन्न नहुँदै सम्पूर्ण बजेट निकासा हुनुले यसमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको संकेत गर्दछ।
आक्रोशित एक स्थानीयले भने, “नेताले योजना ल्याए, तर गाउँकै केही टाउकेहरूले बजेट व्यक्तिगत स्वार्थमा सिध्याए। हामी पानीका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं, तर उनीहरूले सार्वजनिक पाइप आफ्नै घरमा जडान गरेर रजाइँ गरिरहेका छन्।”
स्थानीयका मुख्य मागहरू:
    १.    योजनामा भएको आर्थिक अनियमितताको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।
    २.    दोषी देखिएका समिति सदस्य र सरोकारवालालाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गरियोस्।
    ३.    रोकिएको काम तुरुन्त सुचारु गरी प्रत्येक घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरियोस्।
नेतृत्वलाई चेतावनी: "पानी नदिनेलाई मत पनि छैन"
कुसे गाउँपालिका र वडा कार्यालयले यस विषयमा देखाएको मौनताप्रति स्थानीयले कडा आपत्ति जनाएका छन्। यो केवल खानेपानीको समस्या मात्र नभई स्थानीय नेतृत्वको नैतिकता र इमानदारिता माथिको प्रश्न पनि हो।
जनताले अन्तिम चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “अहिले हामी पानी मागिरहेका छौं, भाषण होइन। यदि तत्काल सुनुवाइ भएन भने हामी सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ। सम्झिइराख्नुस्— जसले जनताको प्यासमाथि राजनीति गर्छ, उसले आगामी चुनावमा मत पाउने छैन।”
सम्पादकीय नोट: जनताको रगत-पसिनाको करबाट आएको बजेटमाथि भएको यो खेलबाड अक्षम्य छ। कुसे गाउँपालिका र सम्बन्धित निकायको ध्यान यथाशीघ्र यो गम्भीर समस्यातर्फ जाओस्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय

गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल नियुक्त। २. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका देवराज ढुंगाना तथा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा धनकुटाका धर्मराज...
Weather Update