वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख राईमाथि अनुसन्धान नहुनुमा विशेष अदालतको प्रश्न

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नहुनुमा विशेष अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीलगायतमाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको पूर्ण फैसला बुधबार सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केही व्यक्तिमाथि मात्र अभियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। अदालतले अख्तियारको यस कार्यलाई ‘चयनमुखी अभियोजन’ भनेको छ।

फैसलामा उल्लेख छ, “एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नगर्ने र कसैलाई गर्ने दृष्टिकोण समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो। यसले कानुनको समानता र न्यायप्रति विश्वास कमजोर पार्छ।”

२०७३ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिले दुई वटावाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका प्रेमकुमार राई निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए। विमान नयाँ खरिद गर्ने निर्णय भए पनि प्रयोग भइसकेको एक हजार घण्टासम्मको विमान किन्न खोजिएको अदालतको ठहर छ।

राई अवकाशपछि अख्तियार प्रमुख बनेका थिए र उनले आफैं संलग्न निर्णयको फाइलमाथि नेतृत्व गरेको आयोगबाट अनुसन्धान गराएका थिए। अदालतले यस निर्णय प्रक्रियामै अनियमितता भएको देखिएको तर राईमाथि अनुसन्धान नै नगर्नु प्रश्न उठ्ने विषय भएको उल्लेख गरेको छ।

विमान खरिद प्रक्रियामा पुरानो विमान किनिएको, ऋण प्रवाहमा पनि अनियमितता देखिएको भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण प्रवाहबारे कुनै अनुसन्धान नभएको अदालतको टिप्पणी छ।