कास्की लिचीघारीस्थित १३५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भइसके पनि नेतृत्व तहबाट कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन रहँदा कास्कीका स्थानीय कमिटीहरू भने मन्त्री अधिकारीको राजीनामाको माग गर्दै चर्को दबाब सिर्जना गर्दै छन्।
शनिबार सम्पन्न एमाले कास्कीको जिल्ला भेलाले स्पष्ट रूपमा मन्त्री अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै छानबिनको माग गरेको छ। जिल्ला अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण थापाले उक्त माग अघि सारेका थिए, जसलाई भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ताले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए।
अध्यक्ष क्षेत्रीले ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले मन्त्री अधिकारीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने’ धारणा राख्दै, पार्टीको छविमा धक्का नपुगोस् भनेर निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। इन्चार्ज थापाले ‘गल्ती गर्ने चाहे जुनसुकै स्तरका नेता किन नहोस्, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट मत राखे।
भेलाले एकमतले पास गरेको प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश कमिटीमा पठाइएको छ। थापाका अनुसार गम्भीर मुद्दामा केन्द्र मौन बस्नु पार्टी भित्रै असन्तोषको विषय बन्दै गएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार काठमाडौंमा सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकमा लिचीघारी जग्गा प्रकरणको प्रसंग नै उठेन। ‘कास्कीमा उठेको विषय हो, केन्द्रीय कमिटीको सोमबार बस्ने बैठकमा यसबारे धारणा आउन सक्छ,’ गौतमले जानकारी दिए।
गुप्ताले राजीनामा दिए, अधिकारीमाथि पनि दबाब बढ्दै
समान प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिइसकेका छन्। तर, मन्त्री अधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी परे पनि अहिलेसम्म न त उनी निलम्बन गरिएका छन् न छानबिन प्रारम्भ भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने अडियो परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइसकेको छ। फरेन्सिक रिपोर्टको आधारमा मात्र आगामी छानबिनको दिशा तय हुने जनाइएको छ। आयोगले गुप्ता र अधिकारी दुवै जोडिएको बिचौलिया समूह एउटै भएको पुष्टि गरेको छ।