बाँसगढीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस : दलित समुदायको अधिकारका लागि एकताको आह्वान

बाँसगढी – नेपाललाई वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको स्मरणमा हरेक वर्ष मनाइने ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ को अवसरमा बाँसगढी नगरपालिकाको सभाहलमा २०८२ जेठ २१ गते बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कानुनी अपराध हो, दलितहरूले मानव भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यो कार्यक्रमले दलित समुदायको अधिकार र सम्मानको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ।

कार्यक्रमको सभापतित्व दलित अगुवा भूमी वि क ले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिको रूपमा संविधानसभा सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री दल बहादुर सुनार उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। विशिष्ट अतिथिको रूपमा बाँसगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक बहादुर खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, युवा बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि,  दलित समुदायका अगुवा, सरोकारवाला संघसंस्था र पत्रकारहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको संचालन बिनोद परियारले गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व राज्यमन्त्री दल बहादुर सुनारले दलित समुदायको अधिकारका लागि आफ्नो लामो संघर्षको अनुभव साझा गर्नुभयो। उहाँले वि.सं. २०६३ मा दलित समुदायको सवाललाई लिएर आफूले जेल जीवन बिताउनुपरेको स्मरण गर्दै अधिकार प्राप्तिको यात्रा सहज नभएको बताउनुभयो। “दलित समुदायको सम्मान र समानताको लागि मैले निरन्तर संघर्ष गरेको छु र यो मेरो जीवनको अभिन्न हिस्सा हो,” सुनारले भन्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। संविधानले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानेर ३ वर्षसम्म कैद र २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारमा यस्ता घटनाहरू अझै कायम रहेको उहाँको भनाइ थियो।

विशिष्ट अतिथि नगर प्रमुख खडक बहादुर खड्काले दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि बाँसगढी नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भौतिक संरचनाको विकाससँगै सामाजिक जागरण र समानताको भावनालाई प्राथमिकता दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। “हामी सबै मिलेर छुवाछुत र भेदभावरहित समाज निर्माण गर्नुपर्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।

दलित महिलाको अनुभव र एकताको आह्वान
सभापतित्व गर्नुभएकी भूमी विकले दलित समुदायको महिलाको रूपमा आफूले भोगेका भेदभाव र अपमानका अनुभवहरू साझा गर्नुभयो। “दलित समुदायको महिलाले दोहोरो–तेहोरो भेदभाव सहनुपरेको छ। हामीले यस्ता कुरीतिहरूविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। सामाजिक, सांस्कृतिक र परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको जोड थियो।
 

कार्यक्रममा युवा नेता एकनारायण अधिकारी, राज सिंह थारु, भरत परियारलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरूले दलित समुदायमाथि हुने भेदभाव र हिंसाको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण र कानुनी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनीहरूले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सरकारी निकायमा न्यून रहेको तथ्यलाई उजागर गर्दै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। Website मा पोस्ट गरिएअनुसार, हाल निजामती सेवामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा २.३७ प्रतिशत छ भने सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म कुनै दलित न्यायाधीश नियुक्त भएका छैनन्।

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक (धारा १८), छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक (धारा २४) र दलितको हक (धारा ४०) को व्यवस्था गरेको छ। साथै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्ता कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेर दण्डको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, सामाजिक सोच र चेतनाको कमीले गर्दा यस्ता कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको वक्ताहरूले बताए। समाजमा विद्यमान अशिक्षा, आर्थिक असमानता र परम्परागत मान्यताले भेदभावलाई प्रश्रय दिइरहेको उनीहरूको ठम्याइ थियो।

कार्यक्रमले दलित समुदायको अधिकार, सम्मान र समानताका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। सहभागीहरूले छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गाउँ–गाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कानुनी साक्षरता बढाउनुपर्ने र दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा सहमति जनाए। साथै, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन र दलित समुदायको नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठ्यो।

बाँसगढी नगरपालिकाको यो बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रमले जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्धको लडाइँमा सामाजिक एकता र कानुनी कार्यान्वयनको महत्वलाई उजागर गरेको छ। दलित समुदायको मानव अधिकार र मर्यादित जीवनको सुनिश्चितताका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ। यो कार्यक्रमले बाँसगढीमा मात्र नभई समग्र देशमा समतामूलक समाज निर्माणको लागि प्रेरणा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।