गणतन्त्रको १८औं दिवस : समावेशी लोकतन्त्रको यात्रा

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक अभ्यास थालेको आज १८ वर्ष पूरा भयो। २०६५ सालको जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठकले २४० वर्ष पुरानो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणासँगै नयाँ युगको ढोका खोलिएको थियो।
त्यही गौरवमय दिनको स्मृतिमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइँदै आएको छ।

गणतन्त्र स्थापना सहज यात्राबाट प्राप्त भएको थिएन। तत्कालीन सात राजनीतिक दलद्वारा आह्वान गरिएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को दशक लामो सशस्त्र संघर्षले आजको व्यवस्थाको जग बसाल्यो। हजारौं नागरिकले बलिदान गरे, थुप्रैले जेलनेल र यातना सहनुपर्‍यो। ती संघर्ष, त्याग र योगदानहरूको प्रतिफलस्वरूप नेपाली जनताले नागरिक सर्वोच्चता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, र उदार सामाजिक न्याययुक्त शासन प्रणाली प्राप्त गरेका छन्।

गणतन्त्र दिवस वंशीय सत्तामाथि जनताको विजयको उत्सव हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल राजनीतिक संरचना मात्र नभई जनताको जीवनशैली, अधिकार र कर्तव्यको दर्पण पनि हो। यसले जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणमा पहुँच दिलाउने, राष्ट्रलाई विश्वमञ्चमा सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

संघीय प्रणालीसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाललाई विविधता भित्रको एकता, समावेशीता र सहअस्तित्वको बाटोमा अघि बढाएको छ। जनअपेक्षा र जनभावनाको सम्मान गर्दै संविधानले जनतालाई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यही संविधानको मूल भावना हो — जनताको हितमा जनताकै शासन।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी उत्साहपूर्वक मनाइँदैछ। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित मूल समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललगायत विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहनेछ।
कार्यक्रममा शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिनेछ भने लोकतन्त्र स्थापनामा योगदान पुर्‍याउने अग्रजहरूलाई सम्झिने गरिनेछ।

वर्तमान पुस्तालाई सशक्त अर्थतन्त्र र स्थायी समृद्धिको मार्ग देखाउँदै, भावी पुस्तालाई समावेशी, उदार र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित राष्ट्र हस्तान्तरण गर्नु आजको दिवसको गहिरो सन्देश हो।
नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पनि यही प्रतिबद्धता देखिन्छ — जनताको जीवनस्तर उकास्न, उत्पादन वृद्धि गर्न, अवसरको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न र सुशासन कायम गर्न आजको नेतृत्वले अझ जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न समाजका हरेक तह र तप्कामा चेतना, सहभागिता र समान अवसरको सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ।
जनमत, मतादेश र संविधान प्रदत्त मूल्य र संरचनाअनुरूप एकढिक्का भएर अघि बढ्न सके, नेपालको गणतान्त्रिक शासनव्यवस्था अझ सबल, सुदृढ र दीर्घकालीन बन्नेछ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार नआएपछि आज एक समुहले राजसंस्थाको पुण स्थापनाको लागि जनआन्दोलनको को पटक पटक अभ्यास गर्दै आएको छ।